रांची: झारखंड में राशन कार्ड वितरण को लेकर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। राज्य के आधा दर्जन से अधिक जिलों में निर्धारित कोटे से ज्यादा राशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसके कारण कई जिलों में राशन कार्ड की रिक्तियां निगेटिव हो गई हैं। इस स्थिति को देखते हुए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने संबंधित जिलों में विशेष सत्यापन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान के तहत अपात्र लाभुकों की पहचान कर उनके राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे, ताकि जरूरतमंद और पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
रांची और गिरिडीह में सबसे ज्यादा निगेटिव रिक्तियां
विभागीय समीक्षा बैठक में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत गिरिडीह जिले में सबसे अधिक 43,339 निगेटिव रिक्तियां दर्ज की गई हैं। इसका मतलब है कि जिले में निर्धारित सीमा से 43,339 अधिक राशन कार्ड जारी किए गए हैं।
इसके अलावा गुमला में 12,096, देवघर में 4,569, हजारीबाग में 3,396, कोडरमा में 3,160, बोकारो में 2,092, गढ़वा में 1,409 और लातेहार में 448 निगेटिव रिक्तियां सामने आई हैं।
वहीं, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) के तहत जारी ग्रीन कार्ड के मामले में रांची की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। यहां 47,239 निगेटिव रिक्तियां दर्ज की गई हैं। इसके अलावा बोकारो में 39,783, धनबाद में 35,805, देवघर में 17,382, रामगढ़ में 6,864 और गोड्डा में 6,003 निगेटिव रिक्तियां पाई गई हैं।
अपात्र और डुप्लीकेट राशन कार्ड की होगी जांच
विभाग ने इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए संबंधित जिलों में विशेष भौतिक सत्यापन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस अभियान के दौरान ऐसे लाभुकों की पहचान की जाएगी, जो सरकारी राशन पाने की पात्रता नहीं रखते हैं। इसके साथ ही डुप्लीकेट राशन कार्ड और लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लाभुकों की भी जांच की जाएगी।
विभाग ने लंबे समय से राशन नहीं उठाने वाले लाभुकों को ‘साइलेंट’ श्रेणी में रखा है। ऐसे कार्डों की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जिन लाभुकों ने स्वेच्छा से राशन कार्ड सरेंडर किया है, उनके मामलों का भी सत्यापन किया जाएगा।
अगली समीक्षा बैठक से पहले रद्द होंगे अपात्र कार्ड
खाद्य विभाग ने संबंधित जिलों को निर्देश दिया है कि अगली मासिक समीक्षा बैठक से पहले अपात्र लाभुकों के राशन कार्ड रद्द कर नई रिक्तियां तैयार की जाएं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतीक्षा सूची में शामिल वास्तविक जरूरतमंद और गरीब परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना है।
दरअसल, निर्धारित कोटे से अधिक राशन कार्ड जारी होने के कारण नए पात्र परिवारों को योजना से जोड़ने में परेशानी हो रही है। ऐसे में सत्यापन अभियान के जरिए अपात्र लाभुकों को हटाकर वास्तविक जरूरतमंदों के लिए जगह बनाने की तैयारी की जा रही है।
अब पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ?
राशन कार्ड कोटे में सामने आई इस गड़बड़ी के बाद विभाग की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि सत्यापन अभियान समय पर पूरा होता है, तो लंबे समय से राशन कार्ड का इंतजार कर रहे गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए नए अवसर बन सकते हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कितनी तेजी से अपात्र कार्डों की पहचान कर उन्हें रद्द करता है।


