2023 से छात्रवृत्ति की राशि लंबित रहने का आरोप, हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने का दावा; राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सकारात्मक पहल का दिया आश्वासन।
रांची। झारखंड में छात्रवृत्ति भुगतान का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वर्ष 2023 से छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) के प्रतिनिधिमंडल ने रांची स्थित लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने हजारों विद्यार्थियों की लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द कराने और मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। छात्र नेताओं ने राज्यपाल के साथ हुई बातचीत को सकारात्मक बताया।
2023 से छात्रवृत्ति नहीं मिलने का आरोप
मुलाकात के बाद AISF के प्रदेश सह सचिव और ई-कल्याण छात्रवृत्ति महा आंदोलन के नेतृत्वकर्ता अफजल दुर्रानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि झारखंड में वर्ष 2023 से अब तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने में परेशानी हो रही है।
उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है। लंबे समय तक इसका भुगतान लंबित रहना गंभीर चिंता का विषय है और इसका असर छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर पड़ रहा है।
5 नवंबर को कल्याण विभाग का किया था घेराव
अफजल दुर्रानी ने बताया कि छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर AISF ने 5 नवंबर को कल्याण विभाग का घेराव भी किया था। इसके बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
उन्होंने कल्याण मंत्री चमरा लिंडा पर केवल बयानबाजी करने का आरोप लगाया। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं देने की बात कही।
कल्याण मंत्री से मांगा इस्तीफा
छात्र नेताओं ने मांग की कि यदि कल्याण मंत्री विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कहना है कि भुगतान में लगातार हो रही देरी से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की।
राज्यपाल ने दिया सकारात्मक पहल का आश्वासन
अफजल दुर्रानी के अनुसार, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। अब विद्यार्थियों की निगाहें सरकार और कल्याण विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। छात्रों को उम्मीद है कि उनकी लंबित छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द होगा, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों से राहत मिल सकेगी।


