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झारखंड में 18 नवंबर को कैबिनेट बैठक, 25-26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र; केंद्र-राज्य के मुद्दों पर होगी चर्चा

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सदन में सरकार की तैयारी; निशा भगत सुसाइड केस समेत कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर विपक्ष भी उठा सकता है सवाल

रांची। झारखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में हलचल बढ़ने के आसार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 18 नवंबर को कैबिनेट की अहम बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में 25 और 26 नवंबर को बुलाए जाने वाले विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियों और उसकी रूपरेखा पर चर्चा होने की संभावना है।

प्रस्तावित विशेष सत्र में केंद्र सरकार के एमएमडीआर संशोधन अधिनियम और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा सकते हैं। सरकार इन विषयों पर सदन में अपना पक्ष रखने के साथ प्रस्ताव लाने की तैयारी कर सकती है। हालांकि, सत्र का अंतिम एजेंडा कैबिनेट बैठक और विधानसभा की औपचारिक प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगा।

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम पर केंद्र से टकराव के संकेत

विशेष सत्र में खनिज संपदा और उससे जुड़े राजस्व अधिकारों का मुद्दा चर्चा के केंद्र में रह सकता है। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम को लेकर राज्य सरकार की आपत्तियां सदन में उठाई जा सकती हैं।

झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। ऐसे में खनन से जुड़े अधिकारों, रॉयल्टी और राजस्व के सवाल राज्य की आर्थिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सरकार इस मुद्दे पर अपनी मांगों और आपत्तियों को विधानसभा के माध्यम से सामने रख सकती है।

एसआईआर पर भी सदन में चर्चा की संभावना

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मुद्दा भी विशेष सत्र में उठ सकता है। इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग मत हैं। ऐसे में विधानसभा में मतदाता सूची, पुनरीक्षण की प्रक्रिया और उससे जुड़े सवालों पर चर्चा होने की संभावना है।

विपक्ष भी कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरेगा

दूसरी ओर, विपक्ष भी विशेष सत्र के दौरान सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांग सकता है। निशा भगत सुसाइड केस सहित राज्य में कानून-व्यवस्था और अन्य गंभीर मामलों को लेकर विपक्ष सवाल उठा सकता है।

इस तरह विशेष सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं।

18 नवंबर की कैबिनेट बैठक पर नजर

अब सभी की नजरें 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। इसी बैठक में विशेष सत्र की तैयारियों और संभावित एजेंडे को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं। 25 और 26 नवंबर को प्रस्तावित सत्र में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और कौन से प्रस्ताव लाए जाएंगे, इसकी तस्वीर आधिकारिक एजेंडा जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

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