रांची: झारखंड के 186 संबद्ध मदरसों और 12 संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। पाकुड़ में झारखंड प्रदेश मदरसा संस्कृत शिक्षक समन्वय समिति की बैठक में शिक्षकों ने निर्णय लिया कि यदि 25 नवंबर 2026 तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो राजधानी रांची में राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
बैठक में शिक्षकों ने अपनी चार प्रमुख मांगों को प्रमुखता से उठाया। इनमें वर्ष 2014 में स्वीकृत पेंशन व्यवस्था को दोबारा बहाल करना, सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान लागू करना, झारखंड मदरसा बोर्ड का गठन करना और वर्ष 2023 से लंबित आलिम-फाजिल की परीक्षाएं जल्द आयोजित कराना शामिल है।
शिक्षकों ने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक उनकी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की गई है। वहीं, राज्य के अन्य सरकारी एवं सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों को वर्ष 2016 से सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, जबकि मदरसा और संस्कृत स्कूलों के शिक्षक अभी भी छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
शिक्षकों ने इसे अपने साथ भेदभाव बताते हुए सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है। समिति ने स्पष्ट किया कि 25 नवंबर तक मांगों पर उचित पहल नहीं होने की स्थिति में सभी शिक्षक एकजुट होकर रांची में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे।
