रांची जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ेंगी या उन्हें राहत मिलेगी, इसका फैसला अब 7 फरवरी को होगा। बड़गाई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीएमएलए कोर्ट में उनकी डिस्चार्ज याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई।
हेमंत सोरेन ने खुद को निर्दोष बताते हुए 5 दिसंबर को यह याचिका दाखिल की थी। इस मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन समेत कुल 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज याचिकाओं पर सुनवाई 11 फरवरी को होगी। फिलहाल दो आरोपी जेल में बंद हैं। आरोप है कि बड़गाई इलाके की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हेमंत सोरेन के सहयोगियों के नाम कराया गया।
इसी मामले में ईडी ने 31 जनवरी 2024 को उनकी गिरफ्तारी की थी। करीब पांच महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की।
