रांची : रिम्स शासी परिषद की बैठक बुधवार को हंगामेदार रही। बैठक के दौरान रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के बीच छुट्टी को लेकर तीखी बहस हो गई।
सूत्रों के अनुसार, बैठक के एजेंडे में निदेशक की बिना अनुमति ली गई छुट्टी पर चर्चा होनी थी। स्वास्थ्य मंत्री ने पूछा कि बिना अनुमति राज्य से बाहर कैसे चले गए, इस पर निदेशक ने कहा कि उन्होंने दो माह पहले छुट्टी के लिए आवेदन दिया था, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में कार्यक्रम में जाना मजबूरी थी।
मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो पद छोड़ दें। इस पर निदेशक ने कहा, “ऐसे कैसे पद छोड़ दूं, कुछ नियम भी हैं।” दोनों के बीच कुछ देर तक तीखी नोकझोंक चली। स्थिति बिगड़ती देख सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।
बैठक में कई अहम निर्णयबैठक में रिम्स पावरग्रिड आश्रय के किराये को घटाकर ₹100 से ₹20 प्रतिदिन कर दिया गया। मरीजों के लिए 100 नए वेंटिलेटर की मंजूरी दी गई। वहीं रिम्स में अगर किसी मरीज की मौत होती है, तो परिजनों को ₹5000 अंतिम संस्कार सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया।
डिजिटल सुविधा और अनुशासन पर जोरबैठक में निर्णय लिया गया कि रिम्स में शीघ्र डिजिटल चिकित्सा रिकॉर्ड प्रणाली लागू की जाएगी और मरीज सहायता केंद्र की स्थापना होगी।
मंत्री डॉ. अंसारी ने स्पष्ट कहा कि जो डॉक्टर या कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित रहेंगे या निजी प्रैक्टिस करते पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।
रिम्स को मॉडल अस्पताल बनाने की तैयारीस्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिम्स को “मॉडल अस्पताल ऑफ झारखंड” के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब निर्णय केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर नजर आएंगे।
बैठक में अपर मुख्य सचिव ए.के. सिंह, विधायक सुरेश बैठा, रिनपास निदेशक डॉ. अमूल रंजन सहित कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे।
