रांची : झारखंड में हुए शराब घोटाले की जांच में जुटी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को भी पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और पूर्व आयुक्त उत्पाद रहे आइएएस कर्ण सत्यार्थी से विस्तृत पूछताछ की। एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है।
कर्ण सत्यार्थी उस अवधि में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आयुक्त और झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर थे। विभाग में लंबे समय से चले आ रहे अनियमित कार्यों, विवादित टेंडरों और मनमाने ढंग से संचालित प्रक्रियाओं को लेकर एसीबी ने उनसे कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा।
फर्जी बैंक गारंटी कैसे स्वीकार हुई, किसका मिला सहारा – एसीबी की पड़ताल
सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में एसीबी टीम ने यह जानने की कोशिश की कि मैनपावर आपूर्ति का ठेका ऐसे प्लेसमेंट एजेंसी को कैसे दे दिया गया जिसने फर्जी बैंक गारंटी जमा की थी। एसीबी यह भी समझना चाहती है कि इस गड़बड़ी में किन-किन लोगों ने भूमिका निभाई और टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने में किसका सहयोग मिला।
मामला उजागर होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
ब्यूरो ने यह भी सवाल उठाया कि फर्जीवाड़ा सामने आने के बावजूद दोषियों पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पूर्व उत्पाद नीति में तय नियमों का पालन किस वजह से नहीं हुआ और आखिर किसके दबाव या संरक्षण में कार्रवाई लटकाई गई।
एमआरपी से अधिक दाम पर बिक्री, कमीशन किसे मिल रहा था ,एसीबी की जांच का अहम बिंदु
जानकारी के अनुसार, प्रदेश में लंबे समय तक एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री का सिलसिला चलता रहा, लेकिन विभाग स्तर पर प्रभावी रोक नहीं लगाई जा सकी। एसीबी यह जानना चाहती है कि अधिक मूल्य वसूली से मिलने वाला अतिरिक्त कमीशन कैसे और किन चैनलों में बंटता था।
दो वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों से मिली महत्वपूर्ण कड़ियाँ
बताया जा रहा है कि पूर्व आयुक्त उत्पाद फैज अक अहमद मुमताज और कर्ण सत्यार्थी दोनों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की हैं, जो एसीबी की जांच को आगे बढ़ाने में अहम साबित होंगी। दोनों अधिकारी इस घोटाले की परतें खोलने में प्रमुख गवाह बन सकते हैं। ब्यूरो को पूछताछ से कई नई जानकारियाँ मिली हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच जारी है।
