रांची : झारखंड सरकार ने निजी अस्पतालों में इलाज की ऊंची दरों पर नियंत्रण की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब ICU, CCU और NICU में उपचार की कीमतें सरकार तय करेगी।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि इससे मरीजों से मनमाना शुल्क वसूलने पर रोक लगेगी। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों को जल्द ही डिजिटल कार्ड दिए जाएंगे, जिससे इलाज में पारदर्शिता बढ़ेगी।
मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी कि बिल बकाया के नाम पर शव रोकने वाले अस्पतालों को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद मरीजों को किसी भी परिस्थिति में इलाज से वंचित न किया जाए। सरकार जल्द ही सभी जिला अस्पतालों में CT स्कैन व MRI की सुविधा भी शुरू करेगी।
कार्यक्रम में NHA के सीईओ सुनील वर्णवाल ने झारखंड की डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था और फ्रॉड रोकथाम प्रयासों की सराहना की। वहीं अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के अनुसार राज्य में 70 लाख लोग बीमा कवरेज में हैं और 80–85% आबादी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रही है।
