बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट-2000 के तहत हाई लेवल सुरक्षा; राज्यसभा जाने से पहले बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था
बिहार
बिहार सरकार के गृह विभाग ने मुख्यमंत्री Nitish Kumar की सुरक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। जारी आदेश के अनुसार उन्हें बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट-2000 के तहत उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है। उनकी संवेदनशील जिम्मेदारियों और मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य के शीर्ष नेतृत्व में होने के कारण उनके सामने संभावित सुरक्षा चुनौतियां बनी रहती हैं, जिनसे निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना जरूरी था।
राज्यसभा में बढ़ी भूमिका, सुरक्षा भी कड़ी
हाल ही में Nitish Kumar के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उनकी राजनीतिक जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सक्रियता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है।
बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट-2000 के तहत दी जाने वाली यह सुरक्षा आमतौर पर उच्च जोखिम वाले और विशिष्ट व्यक्तियों को ही प्रदान की जाती है।
पद छोड़ने के बाद भी जारी रहेगी सुरक्षा
गृह विभाग के मुताबिक, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी Nitish Kumar को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक और डीजी (विशेष शाखा) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
गौरतलब है कि उन्होंने 30 मार्च 2026 को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की संभावना जताई जा रही है।
क्या होती है Z+ सुरक्षा?
Z+ श्रेणी देश में वीवीआईपी को मिलने वाली सबसे उच्च सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है। इसमें करीब 55 प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, जिनमें NSG कमांडो भी शामिल होते हैं। यह तीन स्तर की सुरक्षा होती है, जिसमें अंदरूनी घेरा कमांडो का और बाहरी घेरा स्थानीय पुलिस व अर्धसैनिक बलों का होता है।
प्रशासनिक सतर्कता का संकेत
इस फैसले को प्रशासनिक सतर्कता और सुरक्षा को लेकर गंभीरता के रूप में देखा जा रहा है। यह निर्णय राज्य के प्रमुख नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।
